क़्या सोशल मीडिया के लिए सेंसर बोर्ड?सोशल मीडिया के लिए भी एससी-एसटी की तरह कानून लागू करने का सुझाव सराहनीय
क़्या सोशल मीडिया के लिए सेंसर बोर्ड?सोशल मीडिया के लिए भी एससी-एसटी की तरह कानून लागू करने का सुझाव सराहनीय सोशल मीडिया रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट की नई दृष्टि:प्रि- स्क्रीनिंग मैकेनिज्म,न्यूट्रल रेगुलेटर और डिजिटल लोकतंत्र की चुनौती एससी/एसटी एक्ट जैसे एक कठोर कानून की तरह प्रि- स्क्रीनिंग मैकेनिज्म,न्यूट्रल रेगुलेटर सोशल मीडिया पर नियम कैसे रेगुलेट हो?सेंसर बोर्ड बने? सरकार को ब्रह्मास्त्र चलाने की ज़रूरत है -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र गोंदिया - वैश्विक स्तरपर सोशल मीडिया आज दुनियाँ के लोकतंत्र की सबसे प्रभावशाली, और कई बार सबसे खतरनाक, ताकत के रूप में उभरा है।सूचना के त्वरित प्रसार ने जहां संवाद को नई ऊर्जा दी है, वहीं गलत सूचना, घृणास्पद भाषण, मानहानि साम्प्रदायिक तनाव और संस्थानों के प्रति अविश्वास जैसी समस्याएँ भी अत्यंत तीव्रता से बढ़ी हैं। भारत जैसे व्यापक जनसंख्या वाले लोकतांत्रिक देश में यह चुनौती और अधिक जटिल हो जाती है, क्योंकि विविधता, राजनीतिक सक्रियता और इंटरनेट की तीव्र पहुंच मिलकर सूचना के प्रसार को बेकाबू बना देते हैं।म...